बोल्न नजान्ने हाम्रो देशका सांसदहरु

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका तीनवटा अंग हुन्छन् र तीनवटै अंगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । ब्यस्थापिकाले नीति नियम बनाउँछ, कार्यापालिकाले कार्यान्वायन गर्छ र न्यायपालिकाले न्याय दिने काम गर्दछ । यी कुनै पनि निकायले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सकेनन् भने राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया सहीरुपमा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसमा पनि नीति निर्माण गर्ने क्षेत्र ब्यवस्थापिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । व्यवस्थापिकाको भूमिका महत्वपूर्ण बनाउने दायित्व जनताबाट निर्वाचित भएर जाने व्यवस्थापिका सदस्यहरुको हो ।

अहिले संविधानसभाका लागि उनीहरु निर्वाचित भएर गएकाले सभासद् भनिए पनि उनीहरु व्यवस्थापिका–संसदका सदस्य अर्थात सांसद नै हुन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्था सफल या असफल, नेपालमा संसदीय व्यवस्था सान्दर्भिक छ यो छैन यो अलग्लै बहसको पाटोमा हो तर व्यवस्थालाई सफल असफल बनाउने मुख्य भूमिका त्यसका सञ्चालकहरुको हुन्छ । संसदका सञ्चालक भनेकै सांसद हुन्, तसर्थ उनीहरुले निर्वाह गर्ने भूमिका संसदकै सफलता र असफलतासँग जोडिन्छ । संसदको सफलता र असफलता अन्ततः संसदीय व्यवस्थाकै भविष्यसँग जोडिने गर्दछ ।

नेपालमा संसदीय अभ्यास हुन थालेको धेरै भए पनि यहाँका सांसदहरुले जनतामा बलियो छाप छाड्न सकेका छैनन्, बरु बेलाबेला विभिन्न देखिने यिनीहरुको विवादास्पद गतिबिधिले बढी चर्चा पाउने गरेका छन् । अहिले पनि सभासद्हरु नकारात्मक चर्चाकै पात्र बन्ने क्रम जारी छ । सभासद्हरुले सदनमा के कुरा बोल्ने र के कुरा नबोल्ने अनि बोल्दा कसरी बोल्ने भन्ने बिषयमा हेक्का नराख्दा उनीहरुले सभामुखबाट खप्की मात्र खानुपरेन, उनीहरुले बोलेका शब्द नै संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने स्थिति आयो । यो निश्चिय नै सभासद्हरुका लागि सुहाउने बिषय होइन । देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका व्यक्तिहरु के बिषयवस्तु कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने जान्दैनन् भने उनीहरुबाट नागरिक के आशा गर्ने ? यो उनीहरुको पदको मर्यादा सुहाउँदो व्यवहार होइन । त्यसो त नेपालमा सांसदहरुले गडबडी गर्ने गरेको यो नै पहिलो घटना होइन । अहिलेकै सभासद्हरुले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफैले खर्च गर्ने गरी पाँच करोड बजेट मागेर सरकारसँग जसरी बार्गेनिङ गरे, यो पनि पदीय मर्यादाभित्रको सवाल थिएन ।

सभासद वा सांसदहरु निश्चय नै जनप्रतिनिधी हुन् र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा उनीहरुको चिन्ता हुन्छ र हुनुपर्दछ तर यसको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास पुगेन वा अरु केही समस्या भयो भने संसदमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न लगाएर सरकारी निकायले त्यो समस्या समाधान गर्ने हो । होइन, बदलिंदो परिवेशसँगै संसदलाई पनि सुधार्दै लैजानुपर्छ र सांसदको भूमिका पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने नीतिगत मान्यताका आधार यो कुरा आएको हो भने एउटा छलफलको बिषय हुनसक्छ । त्यो पनि संसदबाटै नीति नबनाएर संभव हुँदैन, अन्यथा नीति निर्माण गर्ने र कार्यापालिका (सरकार)लाई नीति कार्यान्वायनका लागि सहयोग गर्ने सांसदहरु आफै गाविस अध्यक्षजस्तो प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा लाग्ने सुहाउने कुरा होइन । नेपालका सांसदहरु विवादमा तातिन थालेको संसदयि अभ्यास शुरु भएसँगै हो ।

कहिले पजेरो प्राडो काण्ड त कहिले रातो पासपोर्ट विक्री प्रकरण । भनिन्छ संसदीय व्यवस्थामा संसदले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै काम गर्न सक्छ । तर, त्यसको अर्थ आफ्नो गरिमा र मर्यादालाई बिर्सेर जे पायो त्यही गर्ने भन्ने होइन । पटकपटक सभासद् (सांसद)बाट हुने दोषको भागीदार उनीहरु मात्र होइन, सम्बद्ध दल पनि हुनुपर्दछ किनभने दलहरुले आफ्नोतर्फबाट संसदमा पठाउँदा कम्तीमा संसदीय मर्यादाबारे शिक्षा दिनुपर्छ र कमजोरी गर्ने सांसदलाई दलहरुले कारवाही गर्न पनि हिम्मत गर्नुपर्दछ । अन्यथा यो क्रम बढ्दै जाने छ र नीति निर्माण गर्नेहरु नै छाडा र अनियन्त्रित हुँदै जाने छन् ।

Views: 43

Reply to This

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service